2014 में Narendra Modi भारत के प्रधानमंत्री बने और तब से लेकर अब तक उनकी सरकार ने कई ऐतिहासिक, साहसिक और विवादित फैसले लिए हैं। इन निर्णयों ने भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सुरक्षा, समाज और अंतरराष्ट्रीय छवि को गहराई से प्रभावित किया। नोटबंदी से लेकर GST सुधार, अनुच्छेद 370 का हटना, अयोध्या राम मंदिर का समाधान, और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल ने देश की नीतियों को एक नई दिशा दी। इस लेख में हम नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए सबसे बड़े फैसलों, उनकी घोषणा की तारीख, शुरुआती दिनों की स्थिति और उनके व्यापक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
1. Demonetisation (नोटबंदी) – 2016
घोषणा (8 नवंबर 2016): ₹500 और ₹1000 के पुराने नोट अमान्य घोषित।
शुरुआत: बैंकों-एटीएम पर लंबी कतारें, छोटे व्यवसाय और मजदूर वर्ग प्रभावित।
उद्देश्य: काला धन रोकना, भ्रष्टाचार और नकली नोट खत्म करना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, आतंक वित्तपोषण रोकना।
असर:
- डिजिटल लेन-देन और बैंक अकाउंट्स में तेजी।
- पारदर्शिता बढ़ी।
- काले धन पर सीमित असर (99% नोट वापस लौटे)।
- GDP और छोटे व्यवसाय पर नकारात्मक असर।
2. Goods and Services Tax (GST) Reform (2017)
लागू तिथि: 1 जुलाई 2017
नारा: “One Nation, One Tax, One Market”
उद्देश्य:
- सभी अप्रत्यक्ष करों (VAT, Service Tax, Excise आदि) को हटाकर एक समान टैक्स सिस्टम।
- राज्यों के बीच व्यापार आसान बनाना।
- टैक्स चोरी रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना।
प्रभाव:
- शुरुआती दिनों में तकनीकी और पोर्टल की दिक्कतें।
- छोटे व्यापारियों पर बोझ बढ़ा।
- धीरे-धीरे स्थिरता आई और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बना।
- दीर्घकाल में टैक्स बेस बढ़ा और अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक हुई।
3. Surgical Strikes (2016) & Balakot Airstrike (2019)
Surgical Strikes (28–29 Sep 2016)
- पृष्ठभूमि: उरी सेक्टर में आतंकियों के हमले में 19 जवान शहीद।
- निर्णय: भारतीय सेना ने पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की।
- उद्देश्य: सीमा पार बैठे आतंकियों और उनके लॉन्च पैड्स को खत्म करना।
- प्रभाव: आतंकवाद को न सहने का संदेश, अंतरराष्ट्रीय समर्थन, भारत की सख्ती दिखाई।
Balakot Airstrike (26 Feb 2019)
- पृष्ठभूमि: पुलवामा हमला, 40 CRPF जवान शहीद।
- निर्णय: भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर एयरस्ट्राइक की।
- उद्देश्य: आतंकी संगठन की क्षमता नष्ट करना, भारत की जवाबी ताकत दिखाना।
- प्रभाव: सीमा के भीतर एयरस्ट्राइक, अंतरराष्ट्रीय मान्यता, घरेलू राजनीतिक उपलब्धि।
4. अनुच्छेद 370 का निरसन (2019)
5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित किया गया। इस कदम का उद्देश्य विकास, निवेश और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करना था। इसे भारत की राजनीति का सबसे बड़ा और साहसिक फैसला माना गया।
5. Triple Talaq का अपराधीकरण (2019)
जुलाई 2019 में मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित किया, जिससे तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को समानता, सम्मान और न्याय सुनिश्चित हुआ।
6. अयोध्या राम मंदिर विवाद का समाधान (2019–2024)
नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित ज़मीन राम मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए अलग ज़मीन आवंटित करने का आदेश दिया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भूमि पूजन किया। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह फैसला भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का बड़ा मोड़ माना गया।
7. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019
दिसंबर 2019 में पारित CAA का उद्देश्य था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाए, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके थे। मुस्लिम शरणार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिससे देशभर में विरोध और समर्थन दोनों देखने को मिले। मार्च 2024 में इसके नियम लागू किए गए।
Narendra Damodardas Modi calls himself the 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐯𝐚𝐤 of Bharat, and in the last decade he has redefined governance by putting the 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 in every decision and by turning aspirations into action. pic.twitter.com/Wy1NwoIbjW
— भाजपा - महानगर वाराणसी (@bjpvnsmahanagar) September 17, 2025
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020
जुलाई 2020 में 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला और कौशल-आधारित बनाना। इसमें 5+3+3+4 का नया ढांचा लागू किया गया, जिसमें प्रारंभिक बचपन से उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों को जोड़ा गया। नीति का फोकस मातृभाषा में शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और शोध को बढ़ावा देने पर रहा। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
9. इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पहल
प्रधानमंत्री Narendra Modi सरकार ने 2014 के बाद से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया। इसमें सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्ट सिटीज़ जैसी परियोजनाएँ शामिल रहीं। भारतमाला परियोजना के तहत हज़ारों किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया, जबकि सागरमाला परियोजना ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया।
डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन ने शहरी ढाँचे को आधुनिक बनाने में योगदान दिया। इन पहलों का उद्देश्य था तेजी से आर्थिक विकास, निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना।
10. Financial Inclusion & Social Welfare Schemes
प्रधानमंत्री Narendra Modi सरकार ने सामाजिक कल्याण और वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देते हुए कई ऐतिहासिक योजनाएँ शुरू कीं:
a. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (2014)
यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना था। इसके तहत लाखों लोगों ने पहली बार बैंक खाता खोला और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ मिला।
b. Ayushman Bharat (2018)
दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 10 करोड़ से अधिक परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है। इसका लक्ष्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है।
c. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (2016)
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया गया, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लाभ मिला।
d. Swachh Bharat Mission (2014)
महात्मा गांधी के सपनों के स्वच्छ भारत को साकार करने के लिए शुरू की गई यह योजना भारत को ओपन-डेफिकेशन फ्री (ODF) बनाने और स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाने पर केंद्रित रही।
11. Make in India & Atmanirbhar Bharat (2014 & 2020)
Make in India (2014):
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 25 सितंबर 2014 को “Make in India” पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना और विदेशी निवेश आकर्षित करना था। इसमें 25 प्रमुख सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा को शामिल किया गया। इस पहल से FDI में बढ़ोतरी, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति मिली।
Atmanirbhar Bharat (2020):
कोविड-19 महामारी के दौरान 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया। इसका मकसद भारत को स्वदेशी उत्पादन, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और स्थानीय से वैश्विक (Vocal for Local) की ओर बढ़ाना था। इसके तहत ₹20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया, जिसमें MSMEs, कृषि, श्रमिकों और उद्योगों को सहायता प्रदान की गई।
•दोनों योजनाओं का लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से सशक्त, रोजगारपरक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना रहा।
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