भारत ने वर्ष 2026 के लिए BRICS की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाल ली है। यह जिम्मेदारी ऐसे समय आई है, जब वैश्विक व्यवस्था गहरे असंतुलन, बढ़ते global trade tensions, संरक्षणवादी नीतियों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। अमेरिका द्वारा नए टैरिफ संकेत, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा और विकासशील देशों पर बढ़ता आर्थिक दबाव—इन सबके बीच भारत की भूमिका केवल औपचारिक नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाली मानी जा रही है।
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आज BRICS सिर्फ पाँच देशों का समूह नहीं रहा। विस्तार के बाद यह मंच उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐसा गठबंधन बन चुका है, जो वैश्विक वित्त, ऊर्जा, व्यापार और राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारत की अध्यक्षता से यह उम्मीद की जा रही है कि वह समूह को व्यावहारिक, संतुलित और परिणाम-केंद्रित दिशा दे।
भारत की अध्यक्षता ऐसे दौर में शुरू हुई है, जब वैश्विक व्यापार व्यवस्था स्पष्ट तनाव में है। अमेरिका में उभरती नई टैरिफ नीतियों और संरक्षणवादी रुख ने एक बार फिर protectionism की आशंकाओं को हवा दी है। इसका प्रभाव केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं, बल्कि विकासशील देशों की निर्यात-आधारित वृद्धि पर भी पड़ रहा है।
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भारत ने संकेत दिए हैं कि वह BRICS को किसी एक ध्रुव के विरोधी मंच के रूप में नहीं, बल्कि inclusive multilateralism के समर्थक मंच के तौर पर आगे बढ़ाएगा। नई दिल्ली का दृष्टिकोण सहयोग, संवाद और साझा समाधान पर आधारित रहने की संभावना है।
संतुलन की राजनीति: भारत की रणनीतिक बढ़त
BRICS के भीतर मतभेद एक वास्तविकता हैं। चीन की आक्रामक आर्थिक रणनीति, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का दबाव, और अफ्रीकी-लैटिन अमेरिकी देशों की विकास संबंधी प्राथमिकताएँ—इन सबके बीच संतुलन बनाना किसी भी अध्यक्ष देश के लिए आसान नहीं होता।
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भारत की strategic autonomy नीति उसे इस भूमिका के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त बनाती है। जानकारों का मानना है कि भारत वैचारिक टकराव के बजाय मुद्दा-आधारित सहयोग को प्राथमिकता देगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सहयोग, जलवायु वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे विषय 2026 के एजेंडे में प्रमुख रह सकते हैं।
Global South की आवाज़ को मंच देने का अवसर
भारत लंबे समय से खुद को Global South की प्रतिनिधि आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता आया है। BRICS अध्यक्षता के दौरान यह भूमिका और स्पष्ट रूप ले सकती है। कई विकासशील देश इस समय कर्ज संकट, महंगाई और जलवायु आपदाओं की दोहरी मार झेल रहे हैं।
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भारत, BRICS के New Development Bank (NDB) को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में पहल कर सकता है—जैसे स्थानीय मुद्राओं में वित्तपोषण, तेज़ परियोजना मंज़ूरी और विकास-केंद्रित निवेश। इससे पश्चिमी वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
BRICS विस्तार और पाकिस्तान का सवाल
BRICS के विस्तार के बाद पाकिस्तान की संभावित सदस्यता को लेकर चर्चाएं तेज़ हुई हैं। हालांकि किसी भी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा देशों की सहमति आवश्यक है। इस प्रक्रिया में भारत की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है।
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विश्लेषकों के अनुसार, भारत इस मुद्दे पर बेहद संतुलित और सतर्क रुख अपना सकता है, ताकि समूह की विश्वसनीयता, आंतरिक स्थिरता और दीर्घकालिक उद्देश्य प्रभावित न हों।
2026: शिखर बैठकों और वैश्विक संवाद का वर्ष
भारत की अध्यक्षता के दौरान कई BRICS summits और उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। यह भारत के लिए अपने डिजिटल गवर्नेंस मॉडल, UPI जैसे नवाचारों और विकास-अनुभवों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।
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निष्कर्ष
भारत की BRICS अध्यक्षता 2026 केवल एक औपचारिक कूटनीतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा है। ऐसे समय में जब दुनिया ध्रुवीकरण और अनिश्चितता से जूझ रही है, भारत का संतुलित, संवाद-आधारित और विकास-केंद्रित दृष्टिकोण BRICS को अधिक प्रभावशाली और प्रासंगिक बना सकता है। आने वाला वर्ष यह तय करेगा कि भारत इस मंच को केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि परिणाम देने वाला वैश्विक गठबंधन बना पाता है या नहीं।
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