नई दिल्ली, अगस्त 2025: भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर Income Tax Act, 2025 को पास किया। यह कानून 1961 के पुराने Act की जगह लेगा और 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है tax compliance आसान बनाना, confusion कम करना और salaried व small taxpayers को राहत देना।
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ToggleSections की संख्या 819 से घटकर 536 हुई।
Chapters की संख्या 47 से घटकर 23 रह गई।
इसका फायदा: Taxpayers अब बिना professional help के भी अपने taxes समझ और file कर सकेंगे।
नई ‘Tax Year’ concept आएगी, जो पुराने financial और assessment years की जगह लेगी।
Section 17(2)(iii) के तहत tax-free perks बढ़कर ₹50,000 से ₹4 लाख।
Foreign medical treatment के लिए tax-free allowance ₹8 लाख तक।
Salary से जुड़े rules अब एक chapter में simplified language में और easy tables के साथ बताए गए हैं।
इसका फायदा: Filing जल्दी और errors कम।
Tax authorities अब online assessment करेंगे, physical meetings नहीं।
Corruption की संभावना कम होगी और taxpayers को unnecessary परेशानी नहीं होगी।
TDS refunds automatic होंगे और ITR deadline के बाद बिना penalty जल्दी मिलेंगे।
Proper notice requirement: Authorities को action से पहले notice देना जरूरी।
पुराना 1961 Act 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा।
1 अप्रैल, 2026 से सभी taxpayers—individuals, businesses, corporate—को नए rules follow करने होंगे।
Taxpayers को सलाह: अभी से preparation करें, current filings check करें और नए sections के हिसाब से plan बनाएं।
Provisions को सरल बनाना।
Tax-free limits बढ़ाना।
Digital-first assessment process।
Salaried और small taxpayers के stress को कम करना।
Compliance और voluntary reporting में सुधार।
Experts का कहना है कि नया law India के tax system को modern, transparent और efficient बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
Madam President has given assent to the IT Bill 2025, hence Income Tax Act 2025 will be effective from 01/04/2026
— Adv(CMA) Anand Pandey (@AdvocateAnandKP) August 21, 2025
CMA's only option left before you is to get united and file Writ Petition in The High Court of Delhi through @AICMAA
Now or Never
Please read between the Lines ...🙏 pic.twitter.com/N4LbqVJtYz
Income Tax Act, 2025 भारत के tax landscape में एक major reform है। यह compliance और accountability के साथ taxpayer convenience को balance करता है।
फायदे:
Clear guidelines और high tax-free limits
Digital process से faster और आसान filing
कम penalties, ज्यादा transparency
इस नए कानून से millions of taxpayers के लिए clarity, fairness और ease of compliance आएगी। यह भारत में taxation का modern approach दर्शाता है।
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